चंडीगढ़, 11 जून।
हरियाणा सरकार ने ईंधन की बचत, ऊर्जा संरक्षण और संसाधनों के प्रभावी उपयोग को लेकर एक व्यापक एडवाइजरी जारी की है। मुख्य सचिव द्वारा सभी विभागों, बोर्डों, निगमों और स्थानीय निकायों को सख्त दिशा-निर्देश दिए गए हैं, जिनका पालन सितंबर 2026 तक अनिवार्य रूप से करना होगा।
एडवाइजरी के तहत सरकारी कर्मचारियों की विदेश यात्राओं पर रोक लगाई गई है। केवल मेडिकल इमरजेंसी में ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा, सरकारी बैठकों को डिजिटल माध्यम से आयोजित करने पर जोर दिया गया है और कम से कम 50% बैठकें ऑनलाइन करने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार ने किसी भी प्रकार की रैली, सभा, रोड शो या जुलूस पर सितंबर 2026 तक पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही, सार्वजनिक खर्च से होने वाले समारोह, सेमिनार, भोज और मनोरंजन गतिविधियों को भी सीमित करने को कहा गया है।
ईंधन बचत को लेकर वीवीआईपी काफिलों में वाहनों की संख्या 50% तक कम करने और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं। गैर-इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर भी रोक लगाई गई है, जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों और चार्जिंग नेटवर्क को बढ़ाने पर जोर दिया गया है।
सरकारी भवनों में एयर कंडीशनर का तापमान 24-26 डिग्री के बीच रखने और अनावश्यक बिजली खर्च पर नियंत्रण के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, कार्यालय समय में बदलाव कर प्राकृतिक रोशनी का अधिक उपयोग करने पर भी विचार किया जा रहा है।
सरकार ने उद्योगों को वर्क फ्रॉम होम अपनाने और भीड़भाड़ कम करने के लिए अलग-अलग टाइम स्लॉट तय करने की सलाह दी है। वहीं, MSME और स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन देने, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने की दिशा में भी कदम उठाए जाएंगे।
स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्रों में भी कई अहम फैसले लिए गए हैं। कम तेल वाले भोजन को बढ़ावा देने, तिलहन उत्पादन बढ़ाने और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे।
इसके अलावा, सरकार ने सोने की खरीद को सीमित करने, एलपीजी और पीएनजी के बेहतर उपयोग, कचरे से ऊर्जा उत्पादन और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने जैसे कदमों पर भी जोर दिया है।
सरकार द्वारा “मेरा भारत, मेरा योगदान” अभियान के तहत जन जागरूकता बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से व्यापक अभियान चलाया जाएगा।
