UN में फिर उठा पाकिस्तान के अहमदिया समुदाय पर अत्याचार का मुद्दा, विशेषज्ञों ने जताई गहरी चिंता
दिल्ली 8 सितम्बर / संयुक्त राष्ट्र (UN) में एक बार फिर पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय के लोगों के साथ कथित भेदभाव और अत्याचार का मुद्दा उठाया गया है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने सोमवार, 7 सितंबर को अहमदिया समुदाय के खिलाफ लगातार सामने आ रही हिंसा, भेदभाव, कानूनी कार्रवाई और धार्मिक पाबंदियों पर गहरी चिंता जताई।विशेषज्ञों ने पाकिस्तान सरकार से अपील की कि अहमदिया समुदाय के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और उन्हें बिना किसी भेदभाव के अपने धर्म और विश्वास का पालन करने का अधिकार दिया जाए।संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने कहा कि उन्हें लगातार ऐसी रिपोर्ट मिल रही हैं, जिनमें अहमदिया समुदाय के लोगों को उनकी धार्मिक पहचान के कारण निशाना बनाए जाने की बात सामने आई है। उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाने, गिरफ्तारियां होने और हिंसा की घटनाओं पर भी चिंता व्यक्त की गई।विशेषज्ञों ने कहा कि हर व्यक्ति को विचार, धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को उसकी धार्मिक पहचान के आधार पर भेदभाव या हिंसा का शिकार नहीं बनाया जाना चाहिए और न ही उसे शांतिपूर्ण तरीके से अपने धर्म का पालन करने से रोका जाना चाहिए।
पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय से जुड़े धार्मिक स्थलों पर हमलों, कब्रों की बेअदबी और धार्मिक गतिविधियों में हस्तक्षेप की घटनाओं को लेकर भी संयुक्त राष्ट्र ने गंभीर चिंता जताई।बयान में ईद-उल-फितर और ईद-उल-अजहा के दौरान अहमदिया समुदाय की धार्मिक गतिविधियों में कथित दखलंदाजी, धार्मिक पहचान से जुड़े मामलों में गिरफ्तारियां और मुकदमे दर्ज किए जाने के साथ-साथ नफरत फैलाने वाले भाषणों का भी उल्लेख किया गया।संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने कहा कि मानवाधिकारों की रक्षा करना राज्य की जिम्मेदारी है। सरकार को ऐसे मामलों को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों की तुरंत, निष्पक्ष और प्रभावी जांच करानी चाहिए।उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और पीड़ितों को प्रभावी कानूनी सहायता और न्याय उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
विशेषज्ञों ने पाकिस्तान में हिंसा और नफरत फैलाने वालों को कथित तौर पर मिल रही छूट पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को उस स्थिति को खत्म करना होगा, जिसमें हमलों और हिंसा के लिए उकसाने वाले लोग बिना किसी डर के अपनी गतिविधियां जारी रखते हैं।बयान में यह भी कहा गया कि कुछ मामलों में अधिकारियों की कथित मिलीभगत या निष्क्रियता को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। साथ ही डर का माहौल लोगों और संस्थाओं को धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करने से रोकता है।
संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों ने कहा कि ईद-उल-फितर और ईद-उल-अजहा से जुड़ी हालिया घटनाएं यह दिखाती हैं कि अहमदिया समुदाय को कथित तौर पर ऐसे भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है, जिसका असर उनके सार्वजनिक जीवन से लेकर निजी जीवन तक पड़ रहा है।उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी व्यक्ति को केवल धार्मिक त्योहार या अपने धार्मिक रीति-रिवाजों का पालन करने के कारण गिरफ्तारी, हिरासत, निगरानी या आपराधिक मुकदमे का सामना नहीं करना चाहिए।संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने पाकिस्तान सरकार से यह सुनिश्चित करने की अपील की कि सभी नागरिकों को, चाहे उनका धर्म या विश्वास कुछ भी हो, कानून के तहत समान सुरक्षा मिले।विशेषज्ञों ने सरकार से उन कानूनों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा करने को भी कहा है, जो अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत पाकिस्तान की जिम्मेदारियों के अनुरूप नहीं हैं।
