चंडीगढ़। हरियाणा में विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार, 10 अक्टूबर को चार लाभार्थियों के माध्यम से प्रदेश के 50 लाख 46 हजार 624 पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में 1,634 करोड़ 27 लाख रुपये की राशि सीधे हस्तांतरित करवाई। यह राशि विभिन्न 20 योजनाओं और सहायता मदों के तहत जारी की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) और परिवार पहचान पत्र आधारित व्यवस्था से सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता मजबूत हुई है। सरकार का उद्देश्य गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों और जरूरतमंद परिवारों तक बिना किसी बिचौलिए के सीधे आर्थिक सहायता पहुंचाना है।
लाडो लक्ष्मी योजना की 12वीं किस्त जारी
मुख्यमंत्री ने दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 10 लाख 10 हजार लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में 212 करोड़ 16 लाख रुपये की राशि हस्तांतरित करवाई। योजना के तहत अब तक 12 किस्तों में कुल 2,466 करोड़ 63 लाख रुपये जारी किए जा चुके हैं योजना के दूसरे चरण में सरकार ने पात्रता का दायरा बढ़ाते हुए परिवार की वार्षिक आय सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर एक लाख 80 हजार रुपये कर दी है। दूसरे चरण में 2 लाख 57 हजार 147 महिलाओं ने पंजीकरण कराया है। इन पंजीकृत लाभार्थियों को नवंबर में सहायता राशि वितरित किए जाने की जानकारी दी गई है।
35 लाख से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन
प्रदेश की 15 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 35 लाख 13 हजार 295 लाभार्थियों के खातों में 1,131 करोड़ 7 लाख रुपये हस्तांतरित किए गए। इसमें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांग भत्ता और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं शामिल हैं।मुख्यमंत्री के अनुसार, परिवार पहचान पत्र के डेटाबेस के आधार पर पात्र नागरिकों की पहचान करने की व्यवस्था अपनाई गई है। इससे पात्र लोगों को पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने की जरूरत कम होती है।
गैस सिलेंडर सब्सिडी के लिए 20.39 करोड़ रुपये जारी
हर घर-हर गृहिणी योजना के तहत अगस्त महीने में गैस सिलेंडर रिफिल कराने वाली 5 लाख 14 हजार महिलाओं के बैंक खातों में 20 करोड़ 39 लाख रुपये की सब्सिडी जारी की गई सरकार के अनुसार, योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। इस बार जारी राशि को मिलाकर योजना के तहत अब तक 14 लाख 65 हजार महिलाओं के खातों में कुल 380 करोड़ 21 लाख रुपये की सब्सिडी हस्तांतरित की जा चुकी है।
दयालु योजना के तहत परिवारों को आर्थिक सहायता
दयालु योजना के तहत 4,222 परिवारों को 158 करोड़ 80 लाख रुपये की आर्थिक सहायता जारी की गई। यह सहायता योजना के प्रावधानों के अनुसार पात्र परिवारों को दी जाती है। इस मद के तहत जारी राशि भी कुल 1,634 करोड़ 27 लाख रुपये के हस्तांतरण में शामिल है।
आलू और फूलगोभी उत्पादक किसानों को भावांतर राशि
रकार के अनुसार, इस राशि को मिलाकर अब तक 49 हजार 148 किसानों को भावांतर भरपाई योजना के तहत कुल 281 करोड़ 74 लाख रुपये दिए जा चुके हैं।
चौपालों की मरम्मत के लिए 77 करोड़ रुपये
अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग की चौपालों की मरम्मत एवं नवीनीकरण के लिए प्रदेश के 21 जिलों में 1,723 कार्यों के लिए 77 करोड़ 6 लाख रुपये जारी किए गए।मुख्यमंत्री ने बताया कि इससे पहले 2,930 कार्यों के लिए 118 करोड़ 47 लाख रुपये जारी किए जा चुके हैं। इस प्रकार अब तक कुल 4,653 कार्यों के लिए 195 करोड़ 53 लाख रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।
2,651 नए राशन डिपो के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 2,651 नई उचित मूल्य की राशन दुकानों यानी राशन डिपो के आवंटन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल भी शुरू किया। इन नए राशन डिपो में 33 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गए हैं। इसका उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के साथ पात्र आवेदकों को ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा देना है।
DBT से सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही सहायता
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सही समय पर सही व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने DBT और परिवार पहचान पत्र आधारित व्यवस्था को पारदर्शिता बढ़ाने का माध्यम बताया। कुल मिलाकर, 10 अक्टूबर को जारी 1,634 करोड़ 27 लाख रुपये की राशि महिलाओं, पेंशन लाभार्थियों, किसानों और अन्य पात्र वर्गों से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के तहत हस्तांतरित की गई। सरकार के अनुसार, इन योजनाओं के माध्यम से पात्र नागरिकों तक आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है।
