GST को लेकर आज बड़ी बैठक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जुटेंगे राज्यों के मंत्री
नई दिल्ली, 8 अक्टूबर 2026। वस्तु एवं सेवा कर यानी GST को लेकर आज नई दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST काउंसिल की 57वीं बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में राज्यों के वित्त मंत्री और जिन राज्यों में मुख्यमंत्री वित्त विभाग संभाल रहे हैं, वे भी हिस्सा लेंगे।
यह बैठक नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित की जा रही है। बैठक में GST व्यवस्था को और सरल बनाने, कारोबारियों के लिए अनुपालन आसान करने और GST से जुड़ी प्रक्रियाओं में सुधार को लेकर महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है।
GST व्यवस्था में सुधार पर होगी चर्चा
बैठक में GST रजिस्ट्रेशन, रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया और टैक्स रिफंड से जुड़े नियमों में बदलाव पर विचार किया जा सकता है। इसके अलावा इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी ITC को आसान बनाने और GST से जुड़े विवादों के समाधान की प्रक्रिया को बेहतर करने पर भी चर्चा प्रस्तावित है।
GST अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्तियों और GST से जुड़े आपराधिक मामलों में अभियोजन की सीमा को लेकर भी प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। रिपोर्टों के मुताबिक, अधिकारियों की गिरफ्तारी के अधिकार को सीमित करने और कुछ मामलों में न्यायिक मंजूरी की व्यवस्था पर भी विचार किया जा सकता है।
राज्यों के सुझावों पर भी मंथन
GST व्यवस्था में सुधार को लेकर अलग-अलग राज्यों से मिले सुझावों पर भी बैठक में विचार किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि GST की प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
GST Council में केंद्र के साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। हरियाणा की ओर से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी GST Council के सदस्यों में शामिल हैं।
कारोबारियों और करदाताओं की नजर
GST से जुड़े इन संभावित सुधारों पर कारोबारियों और करदाताओं की भी नजर है। रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, रिफंड और इनपुट टैक्स क्रेडिट से जुड़ी प्रक्रियाओं में बदलाव होने पर इसका सीधा असर कारोबार करने की प्रक्रिया पर पड़ सकता है।
बैठक में लिए जाने वाले फैसलों से आने वाले समय में GST व्यवस्था के प्रशासन और अनुपालन में बदलाव का रास्ता साफ हो सकता है। हालांकि, अंतिम निर्णय GST Council की बैठक में चर्चा और सहमति के बाद ही स्पष्ट होगा।
