चंडीगढ़, 19 नवंबर 2026। हरियाणा के शहरों में नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने और शहरी बुनियादी ढांचे को आधुनिक स्वरूप देने के लिए प्रदेश सरकार ने नई पहल की है। राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में स्मार्ट रोड विकसित की जाएंगी। इसके साथ ही कम्युनिटी सेंटरों का निर्माण आधुनिक और एक समान डिजाइन के आधार पर किया जाएगा, ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर इन परियोजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के शहरों को सुनियोजित, स्वच्छ, सुंदर और नागरिकों के अनुकूल बनाना सरकार की प्राथमिकता है। सभी विकास कार्यों में गुणवत्ता, समयबद्धता और आमजन की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाए।
कम्युनिटी सेंटरों का होगा एक समान आधुनिक डिजाइन
मुख्यमंत्री ने कहा कि कम्युनिटी सेंटर केवल सामाजिक और सामुदायिक कार्यक्रमों के आयोजन स्थल नहीं हैं, बल्कि ये लोगों के आपसी मेलजोल और सामाजिक गतिविधियों के महत्वपूर्ण केंद्र भी हैं। इसलिए इनके निर्माण में आधुनिक सुविधाओं, बेहतर कार्यक्षमता और आकर्षक डिजाइन का ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेशभर के कम्युनिटी सेंटरों के लिए एक समान और मानक डिजाइन तैयार किया जाए। इनके निर्माण में गुणवत्ता, सुंदरता, सुगम पहुंच और हर आयु वर्ग की जरूरतों को प्राथमिकता दी जाए। साथ ही आधुनिक तकनीक और बेहतर निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करते हुए उपलब्ध जगह का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए।
स्मार्ट रोड में मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं
बैठक में स्मार्ट रोड परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों का विकास केवल आवागमन तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इन्हें सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं भी विकसित की जाएं। स्मार्ट रोड परियोजना के तहत साइकिल ट्रैक, पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ, दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए टैक्टाइल फ्लोरिंग, सड़क किनारे पौधारोपण, मुख्य सड़कों का सुदृढ़ीकरण, बरसाती पानी की निकासी के लिए ड्रेनेज सिस्टम और आधुनिक स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा हाईमास्ट लाइट, ट्रैफिक साइन बोर्ड, सड़क किनारे नागरिक सुविधाएं, भूमिगत यूटिलिटी डक्ट और वर्षा जल संचयन प्रणाली भी विकसित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन परियोजनाओं की योजना बनाते समय भविष्य की जरूरतों को भी ध्यान में रखा जाए, ताकि लंबे समय तक नागरिकों को इनका लाभ मिल सके।
87 नगर निकायों में विकसित होंगी स्मार्ट रोड
बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि प्रदेश के सभी 87 शहरी स्थानीय निकायों में स्मार्ट रोड विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से 11 शहरी स्थानीय निकायों में निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जबकि 10 अन्य निकायों में परियोजनाएं स्वीकृति सहित विभिन्न चरणों में हैं और जल्द काम शुरू होने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त 23 शहरी स्थानीय निकायों में स्मार्ट रोड परियोजनाएं प्रशासनिक मंजूरी की प्रक्रिया में हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के साथ निर्माण की गुणवत्ता पर भी विशेष निगरानी रखी जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि शहरी विकास से जुड़ी सभी योजनाओं में आम नागरिकों की सुविधा सर्वोपरि होनी चाहिए। सरकार का उद्देश्य प्रदेश के शहरों को आधुनिक बुनियादी ढांचे से जोड़ना और लोगों को बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। बैठक में शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव अशोक कुमार मीणा, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव यशपाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।





